सोलापूर - श्री साई पालखी निवारा, शिर्डी येथे २४ आणि २५ डिसेंबरला आयोजित करण्यात आलेल्या तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त प्रत्येक मंदिरांसाठी सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर मंदिरांच्या भूमीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा शासनाने तात्काळ लागू करावा यांसह एकूण १० ठराव ‘हर हर महादेव’च्या गजरात एकमताने संमत करण्यात आले. मंदिर महासंघाच्या या मागण्या घेऊन लवकरच मा. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरवले असून त्यासाठी राज्याचे रोजगारहमी मंत्री श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी विशेष सहकार्य करू, असे आश्वासन दिले आहे.
या परिषदेसाठी सोलापूर जिल्ह्यातून सर्वश्री दिलीप पाटील, मल्लिकार्जुन देवस्थान शेळगी, गोवर्धन मायकल, श्रीचौडेश्वरी देवस्थान, दीपक परदेशी, श्रीवैष्णव मारुती देवस्थान, भास्कर राऊळ, श्री वैष्णव मारुती देवस्थान जुने घरकुल, दुभाषी नारायण श्री वैष्णव मारुती देवस्थान जुने घरकुल, शैलेंद्र जोशी, जुने विठ्ठल मंदिर यांच्यासह ६९ हून अधिक मंदिर विश्वस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. यापुढील काळात देशासाठी आदर्श असे मंदिरांचे संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्याचे निश्चय सर्वांनी केला.
एकमताने संमत करण्यात आलेले ठराव !
मंदिरे, तसेच मंदिरांच्या भूमीवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात दर आठवड्यातून एकदा ‘मंदिर तेथे सामूहिक आरती’ करणे, काशी आणि मथुरा तीर्थत्रक्षेत्रांचा खटला जदलगती न्यायालयात चालवावा; सरकारने राज्यातील सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करावीत; मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेला निधी महाराष्ट्र सरकारने विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी; धर्मादाय आयुक्त कार्यालये मंदिरांना विविध कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी आज्ञापत्रे पाठवत आहेत. अशी नियमबाह्य सरकारी पत्रे महाराष्ट्र्र शासनाने रोखावीत आणि मंदिरांचा निधी केवळ धार्मिक कार्यासाठी उपयोगात आणला जावा, अशी सूचना धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाला करावी; महाराष्ट्रातील पौराणिक, ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्य मंदिरांचा तात्काळ जीर्णोद्धार करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी; तीर्थक्षेत्रे, श्रीक्षेत्रे, गडकिल्ले यांवर असलेल्या मंदिरांवर झालेल्या अतिक्रमणाचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून तात्काळ ती अतिक्रमणे दूर करावीत; महाराष्ट्रातील ‘क’ वर्गवारीतील मंदिरे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करूनही ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत केली जात नाहीत. याची शासनाने दखल घेऊन त्या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी; मंदिर परिसर मद्य-मांस मुक्त होण्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढावी; राज्यातील मंदिरांच्या पुजार्‍यांना प्रतिमाह मानधन देण्याचा निर्णय घ्यावा !
दोन दिवसांच्या मंदिर परिषदेत मंदिरांच्या विविध समस्यांवर चर्चा, तज्ञ अन् मान्यवरांचे मार्गदर्शन, तसेच गटचर्चा आयोजित करण्यात आल्या. यात ‘मंदिरे सनातन धर्मप्रचाराची केंद्रे बनवणे’, ‘वक्फ कायद्या’द्वारे मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण आणि मंदिरे बळकावणे यांवर उपाय’, ‘मंदिरांमधील वस्रसंहिता’, ‘धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि मंदिरांचा समन्वय’ आदी विषय होते. त्यातून वरील ठराव संमत करण्यात आले.
