सांगोला प्रतिनिधी
जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर जो अमानुषपणे लाठीचार करण्यात आला त्याचा आम्ही निषेध करत असून सदरच्या घटनेमधील सर्व दोषी पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करण्यात यावी. मराठा समाज हा शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असल्याने आमच्या आंदोलनाला गालबोट लागेल असे वर्तन कोणीही करू नये. मराठा समाजाचे आरक्षण हे त्याच्या हक्काचे असून कायदेशीर तरतुदी करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. तसेच मराठा आरक्षणामध्ये आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये आजपर्यंत ज्या ज्या तरुणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. जर यावेळी मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले नाही तर आम्ही सर्व महिला भगिनी सांगोला येथे तीव्र आंदोलन करू. असा आक्रोश मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष जयमालाताई गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
जालना येथील अंतरवाली सराटी या ठिकाणी झालेल्या लाठीचाराबाबत निषेध व्यक्त करण्यासाठी काल शुक्रवार दिनांक 7 सप्टेंबर रोजी सांगोला येथे मराठा महिला भगिनींच्या वतीने लेखी निवेदन देऊन जालना येथील लाठीचाराच्या घटनेचा तीव्र निषेध करून मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. यावेळी त्या बोलत होत्या.
मा. नगरसेविका स्वाती मगर, सिमा इंगवले, शुभांगी पाटील, मनीषा मिसाळ, मनीषा मोरे, वर्षा इंगोले, संगीता चौगुले, जयश्री पाटील, पुनम सावंत, नीता ढोबळे, करुणा जांगळे, मंगल इंगोले, ज्योती भगत, विद्या पवार, सुनिता शिंदे आदी महिला उपस्थित होत्या.
यावेळी बोलताना मा. नगरसेविका स्वाती मगर म्हणाल्या की, आंदोलनासाठी बसलेल्या महिला व पुरुषांवर पोलिसांनी केलेला लाठी चार्ज हा चुकीचा असून यामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते सर्व गुन्हे परत घ्यावेत. तसेच सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने देखील सभ्यपणे मराठा आरक्षण मंजूर करावे. असे मत मा नगरसेविका स्वाती मगर यांनी व्यक्त केले
जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मराठा बांधव जर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते तर त्यांच्यावर लाठी ने मारा करण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची अत्यंत कडक पद्धतीने चौकशी करून या घटनेचा मूळ सूत्रधार शोधून काढावे व सर्व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा काल उठून उभा केलेला मुद्दा नसून मराठा आरक्षणाची मागणी ही 1982 सालापासून केली जात आहे. 2003 साली शालिनीताई पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. यानंतर 2004 साली सर्व महाराष्ट्रभरातून आंदोलनांद्वारे मागणीची सुरुवात झाली होती. मराठा समाजामधून वारंवार होत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी 2013 मध्ये नारायण राणे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारस शिफारशीनुसार 2014 मध्ये शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. परंतु उच्च न्यायालयामध्ये यावर आव्हान दिल्याने उच्च न्यायालयाने सदरचे आरक्षण रद्द केले. यानंतर 2017 मध्ये गायकवाड समितीची स्थापना करून गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षणामध्ये 12% व नोकरीमध्ये 13% आरक्षण लागू करण्यात आले होते. परंतु जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये यावर आव्हान केल्याने मराठा समाजासाठी आरक्षण दिल्यानंतर आरक्षणाची पातळी 50% च्या वर जाते असं कारण पुढे सारून सुप्रीम कोर्टाने 2019 साली मराठा आरक्षण डावलल होत. हा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा इतिहास आहे. मागील 40 वर्षापासून मराठा समाज हा शांततेच्या मार्गाने आपल्या मागण्या शासन दरबारी मांडत आहे. परंतु शासनाद्वारे ठोस पुरावे न्यायालयात सादर होत नसल्याने आज पर्यंत कायदेशीर रित्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे सरकारने मराठा मराठा समाजाला आरक्षणाची किती गरज आहे याचे ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करावेत. कारण कायदा हा जनतेच्या सुव्यवस्थेसाठी तयार करण्यात आला आहे. जनता कायद्यासाठी तयार करण्यात आली नाही. पोलिसांना दिलेली वर्दी देखील जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी देण्यात आली आहे. विनाकारण जनतेवर लाठीचार्ज करण्यासाठी त्यांना वर्दी दिली नाही. मराठा समाज शांततेच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मांडत असताना जर अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर तीव्र मार्गाने आंदोलने करण्यास मराठा समाज मागे बघणार नाही व याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला सोसावे लागेल. त्यामुळे मराठा आरक्षण या मुद्द्याचे कोणीही राजकारण करू नये.
- सिमा इंगवले
