राज्य सरकारने दूध दर कपात त्वरित मागे घ्यावी-डॉ. बाबासाहेब देशमुख
सांगोला तहसीलदार यांना दिले निवेदन...
शेतकरी-बळीराजाचा अंत: पाहू नका अन्यथा रस्त्यावर उतरू..
कोळा वार्ताहर
राज्य सरकारने मागील काही दिवसापासून दुधाचे दर जाणूनबुजून कमी केलेले आहेत. त्याचा फटका महाराष्ट्रासह संपूर्ण सांगोला विधानसभा मतदारसंघावर मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो.आधीच अस्मानी संकटानी बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे. पावसाचा तर पत्त्या नाही. विशेषतः सांगोला तालुका डाळिंब बोर बागाने प्रसिद्ध होता. परंतु गेल्या दोन अडीच वर्षांमध्ये माझ्या सांगोला तालुक्यातील बळीराजा उध्वस्त झालेला आहे. स्व.आबासाहेबांनी आपले संपूर्ण हयात सांगोला तालुक्यातील शेतकरी कष्टकरी जनतेसाठी खर्ची केली. गेल्या दोन अडीच वर्षांमध्ये शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारची एक दमडीची ही मदत मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली त्यावर आम्ही सातत्याने आवाज उठवला. परंतु कुठल्याही प्रकारचे ठोस मदत माझ्या सांगोला विधानसभा परिक्षेत्रातल्या शेतकरी मायबाप जनतेला मिळालेली नाही. यासाठी सांगोला तहसील कार्यालयाला तहसीलदार यांना शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख यांच्या हस्ते असंख्य कार्यकर्त्यांसह निवेदन देण्यात आले आहे..
निवेदनात मायबाप जनतेने डाळिंबाच्या बागा उध्वस्त झाल्यानंतर आपले जीवन जगण्यासाठी कुटुंब चालवण्यासाठी मुला बाळांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधला. दुग्ध व्यवसायाकडे वळला. थोडसं बरं चाललं असताना राज्य सरकारला कुठल्याही शेतकऱ्याचे घेणं देणं नाही आणि अचानक पणे गाईच्या दुधाचे दर ४ रू ने कमी केले. गेल्या तीन महिन्यापासून दुधाला प्रति लिटर ३८ रुपये दर मिळत होता. परिणामी सात ते दहा टक्के दुधामध्ये वाढ झाली. एका बाजूला उन्हाळ्याचे कडाका असताना दूध व दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी मागणी आहे उन्हाळ्यामध्ये दहा टक्के दूध उत्पादनात घट होते तरीही दर कमी करणे हे तमाम शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभा केला आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याला पशुधन वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. पशुखाद्य व अन्य बाबीचा विचार केला असता तोही खर्चिक बाब आहे. म्हणून सद्यस्थितीत दुधाचे दर कमी करणे हे शेतकऱ्याला अडचणीत आणण्यासारखी गोष्ट आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब दूध खरेदी धोरण अवलंबले पाहिजे. दूध पावडर बटर खरेदीवर धोरण ठरवले पाहिजे. ऐन उन्हाळ्यात ही अनेक अडचणीवर मात करत शेतकऱ्याने दुग्ध व्यवसाय टिकवला. परंतु चांगले दर मिळू लागतात जर पाडण्याचे षडयंत्र रचले आहे. दूध दरामध्ये एक वाक्यता अन्य गरजेचे आहे. एक राज्य एक दूध दराचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. राज्यात साधारणता ७० सहकारी दूध संघ, ३०० पेक्षा जास्त खाजगी दूध संघ द्वारे दररोज दोन ते सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन होते. त्यातील ४० टक्के दूध दुधाची पावडर तयार करण्यासाठी, बटर व अन्य दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतात. आठ टक्के दूध ग्राहकांना पाउचमधून विकले जाते. ही परिस्थिती महाराष्ट्र राज्याची असताना महाराष्ट्र सरकारने माझ्या शेतकऱ्याचा अंत न पाहता ताबडतोब दूध दरवाढ करून कष्टकरी शेतकरी व बळीराजाला दिलासा द्यावा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्यासाठी दूध दरासाठी रस्त्यावरची लढावे लढावी लागेल. इशारा पुरोगामी युवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी दिला