सांगोला तालुक्यामध्ये प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये (पी. एम. किसान) 11 हजार 471 लाभार्थी अपात्र सापडले आहेत. या अपात्र लाभार्थ्यांनी शासनाचे घेतलेले अनुदान सात दिवसाच्या आत तहसील कार्यालय, सांगोला येथे न भरल्यास शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी माहिती तहसीलदार अभिजीत सावर्डे-पाटील यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी 2019 पासून लागू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी यांना चार महिन्याला दोन हजार रुपये प्रमाणे वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येते. प्रथमता गावातील तलाठी यांच्यामार्फत माहिती घेण्यात आली होती परंतु लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासनाच्या आदेशान्वये एप्रिल 2019 नंतर सर्व महा-ई-सेवा व सी. एस. सी केंद्रात फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. परंतु या केंद्रांमध्ये अपात्र लाभार्थ्यांची चुकीची माहिती वेबसाईटवर भरल्यामुळे नोकरीस असणारे, एकाच घरातील एक पेक्षा जास्त लाभ घेणारे, 18 वर्षाखालील लहान मुले, शेत जमीन नसणारे अशा अपात्र लाभार्थी यांना लाभ चालू झाला आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर या केंद्रांमध्ये फॉर्म भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. सांगोला तालुक्यामध्ये सद्यस्थितीत 71 हजार 455 लाभार्थ्यांची नोंदणी झालेली आहे. गावनिहाय तलाठी यांच्यामार्फत या सर्वांची पडताळणी केली असता आयकर भरत असलेले 141 खातेदार, नोकरीस असणारे 89, मयत असलेले 512, दुबार नावे असलेले 312 व सन 2019 नंतर भूमिहीन झालेले 340 खातेदार, शेतजमीन नसलेले 9 हजार 662, एकाच घरातील एक पेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले 415 असे विविध कारणामुळे सांगून तालुक्यामध्ये 11 हजार 471 लाभार्थी अपात्र लाभार्थी सापडले आहेत. त्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गावांमध्ये तलाठी कार्यालय येथील नोटीस बोर्डवर लावण्यात आलेल्या आहेत. सदरच्या यादीमधील अपात्र लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व अनुदान शासनास सात दिवसाच्या आत तहसील कार्यालय, सांगोला येथे भरावे. हे अनुदान शासनात सात दिवसाच्या परत केले नाही तर त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केली म्हणून फौजदारी स्वरूपाचा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल अशी माहिती तहसीलदार अभिजीत सावर्डे पाटील यांनी दिली आहे.
